सरकारले वैशाख ३१ गते दार्चुलाको छाङ्गरुमा सशस्त्र प्रहरी खटाएसँगै यसबारेको बहसले मुलुक तातेको छ । छाङ्गरु भारतले कब्जा गरेको नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नजिकै पर्छ । पहिलो पटक ती क्षेत्रको नजिक सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थिति हुनु निकै रणनीतिक अर्थ राख्छ । अझ छाङ्गरुलाई एक सय ६० जना प्रहरी बस्न मिल्ने गरी गुल्मको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने गरी भवन बनाउन ११ करोड रुपैयाँ गृहमन्त्रालयले विनियोजन गरिसकेको छ । छाङ्गरुलाई गुल्मको रुपमा विकास गर्ने र कालापानी नजिकैको कौवा भन्ने ठाउँ र चीनसँगको सीमा तिङ्करमा समेत थप दुईवटा सीमा सुरक्षा चेकपोस्ट (बीओपी) राख्ने गृहमन्त्रालयको तयारीले सरकारको गम्भीरतालाई स्पष्ट पार्छ ।
कतिपयले यो तथ्यलाई तोडमोड गरी कालापानी भन्दा १२ किलोमिटर वर छाङ्गरुमा सशस्त्रको बीओपी राख्नुको अर्थ छैन भन्ने ढंगले बहस समेत चलाएका छन् । तिनले भनेझै अहिले नै कालापानीमा गएर बीओपी स्थापना गर्न सम्भव छैन । त्यहाँ गएर क्याम्प राख्न खोजे त्यस पहिले नै भारतीय फौजसँग सो क्षेत्रमा भिडन्त गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले त्यो परिस्थिति आइसकेको छैन । कूटनीतिक माध्यमबाट दबाब सिर्जना गर्नुको विकल्प नेपालसँग छैन । तर, त्यो दवाव सिर्जना गर्न त्यहाँ स्थापना भएको बीओपीले आवश्यक भूमिका खेल्नेछ । नेपालले कालापानी लगायत भूमि छाड्ने पक्षमा छैन भन्ने ठूलो सन्देश बीओपी स्थापनाले दिएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘वादल’ ले ठूलो रणनीतिक र सांकेतिक सन्देश दिने हिसावले सो क्षेत्रमा बीओपी स्थापना गर्न निर्देशन दिएको देखिन्छ । नेपालको भूमि मिच्ने कार्य सरकारलाई स्वीकार्य छैन भन्ने स्पस्ट संकेत गृहमन्त्री वादलले दिएका छन् ।
सो क्षेत्रमा बीओपी स्थापनासँगै चीनसँगको सिमाना तिङ्करमा समेत नेपाल प्रहरीको सईको नेतृत्वमा १२ जनाको सीमा सुरक्षा चौकी स्थापना भएको छ । त्यस्तै छाङ्गरु नजिकै सीतापुलमा समेत असईको नेतृत्वमा नौ जना प्रहरीको चौकी समेत स्थापना भएको छ । सशस्त्र प्रहरीलाई छाङ्गरुमा खटाउने क्रममै नेपाल प्रहरीलाई समेत हेलिकप्टर मार्फत त्यहाँ लगिएको हो । यसरी सो क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीसँगै नेपाल प्रहरीको उपस्थितिले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा साथै सूचना संकलनमा समेत महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । छाङ्गरुमा सशस्त्रको बीओपी स्थापनासँगै सो क्षेत्रमा नेपाली सेनाको उपस्थिति बढ्ने खबरहरु आएका छन् । दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगादेखि सिमानाका तिङ्करसम्मको ८७ किलोमिटर सडक खन्ने जिम्मा सरकारले सेनालाई दिएको छ । सडक खन्ने निहुँमा खलंगादेखि तिङ्करसम्मको ८७ किमि क्षेत्रमा सेनाको उपस्थिति अब बढ्नेछ । यस्तै छाङगरुबाट ३२ किमी वरै घाटीबगरमा नेपाली सेनाको यही जेठ ७ गतेबाट मेजरको नेतृत्वमा सैनिक टोली बस्ने भएको छ । सिधै सेना खटाउँदा भारतसँगको सम्बन्ध थप जटिलता निम्तिने भएकाले सरकारले रणनीतिक रुपमा बाटो बनाउने योजना बनाएर सेनालाई सो क्षेत्रमा ‘मुभ’ बढाउने नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ ।
सरकारका यी सबै रणनीतिक रुपमा सुरक्षाकर्मीको मुभसँगै भारतलाई चर्काे दबाब पर्नेछ । अहिलेको विश्वमा प्रत्यक्ष सैनिक भिडन्त कमै हुने गरेको छ । अहिले हुने भनेको नै कूटनीतिक र साङ्केतिक भिडन्त हो । सरकारले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर कालापानीको विषयमा नेपालीको आपत्ति रहेको नोट थमाउनुले भारतलाई कूटनीतिक रुपमा दबाब सिर्जना गरेको छ । भारतले नेपाल भूमि मिचेर विवादित बनाएको कालापानी क्षेत्रमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी खटाउनुले सुरक्षात्मक र सैन्य दृष्टिले समेत दवाव सिर्जना गरेको छ । जसले भारतलाई नेपालसँग सम्झौता गरेर जानका लागि दवाव सिर्जना गरिहेको छ । उसका सामु कि त नेपालसँग सम्झौता गरेर जाने कि नेपालसँग भिडेर जाने दुई विकल्प उभ्याइदिएको छ । कालापानीको विषयमा यो स्तरको दबाव भारतले यसअघि झेल्नु परेको थिएन ।
सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धमा हार व्यहोरेसँगै भारतले नेपालका डेढ दर्जन ठाउँमा बनाएका सैन्य पोस्ट हटाए पनि कालापानीको पोस्ट हटाएन । चीनको क्षेत्र समेत निगरानी गर्न सहज हुने भएकोले सो पोष्ट उसले हटाएको थिएन । तात्कालिक शासकहरुले पनि त्यो पोस्ट हटाउन खासै पहल गरेनन् । पछि रणनीतिक रुपमा पनि भारतले त्यो भूमि छोड्न चाहेन । सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी पूर्वको भू–भाग नेपालको हुने भनिए पनि भारतले वास्तविक काली नदीलाई ओझेलमा पार्दै लिपुखोलालाई नक्कली काली नदी बनाएर त्यहीदेखि पूर्वको भूभाग नेपालको हो भनेर बलजफ्ती हालसम्म कब्जामा राखेको छ ।
पछिल्लो पटक भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरमानेले कालापानीको विषयमा दिएको अभिव्यक्ति निकै अर्थपूर्ण छ । नेपालले कसैको इशारामा कालापानीको विषय उचालेको भन्ने उनको अभिव्यक्तिले कालापानी मुद्दामा चीनको समेत प्रवेश भएको छ । उनले चीनलाई इशारा गरेसँगै अब यो मुद्दामा चीन समेत नेपालसङ्ग नजिकिने अवस्था आउन सक्छ । भारततर्फ मानसरोवरका लागि भन्दै कालापानी क्षेत्रमा सडक बनाए पनि चीन तर्फको सडक चीनले नबनाएको भनी समाचार आइरहेको सन्दर्भमा भारतीय सेना प्रमुखको आक्रोसपूर्ण अभिव्यक्ति आउनुले चीनलाई समेत थप चिढ्याएको छ ।
नेपालले कालापानी नजिकैको क्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थिति बढाउँदै कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसम्मको भू–भाग समेटेर नेपालको नक्सा जारी गर्नु, कालापानीको सम्बन्धमा भारतीय राजदूतलाई कूटनीतिक नोट दिनुले अब यो विषय निर्णायक अवस्थाको नजिक आएको अनुमान लाउन सहजै सकिन्छ । यो निर्णायक घडीमा आफ्नो स्थान माथि पार्न नेपालले थप क्रियाशीलता बढाउन आवश्यक देखिन्छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
