विचार – सरकारले शिक्षामा जति लगानी गरिरहेको छ तर त्यसको प्रतिफल भने सोचे जस्तो हुन सकिरहेको छैन । झन् पछिल्ला केही समय यता सरकारले लगानी गरेको सामुदायिक विद्यालयमा भन्दा निजि वा संस्थागत विद्यालयहरुमा अभिभावकको चाहना बढीरहेको र विद्यार्थीको संख्या पनि बढी नै रहेको विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाई रहेको छ ।

निजि विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका पढाई रहेका अभिभावकहरुलाई निजि विद्यालय नै किन रोज्नु भयो भनी प्रश्न गर्दा उनिहरुको जवाफ आउँछ सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयमा पढाई नै हुन्न । अनि कतिको जवाफ पाईन्छ सरकारी विद्यालय पढाए त आफन्तले खिसिट्युरी गर्छन् आफ्नो इज्जत देखाउनै भएपनी निजि विद्यालयमा पढाउनु बाध्यता छ । बिहान बेलुकाको छाक टार्न मुस्किल पर्ने अभिभावकहरुले पनि विभिन्न कष्ट सहेर तथा कडा मिहिनेत गरेर भएपनि चर्को शुल्कमा आफ्ना बालबच्चा निजि विद्यालय पढाई रहेका छन् ।

तर निजी विद्यालयमा पढेका सबै विद्यार्थी उत्कृष्ट नै हुन्छन् त ? उत्कृष्ट के लाई आधार मान्ने ? विषयगत परिक्षाफल राम्रो आउनु मात्र उत्कृष्ट हो ? यावत् प्रश्नहरु खडा हुने गर्दछन। निजि विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाहरुलाई ब्यवहारीक ज्ञान भन्दा पनि किताबी किरो बनाईन्छ , कतिपयले आरोप लगाउने गरेका छन् । तर के साँचो हो भने निजि विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरु भने निकै मिहिनेती हुन्छन् जसको मुख्य कारण युवा अवस्थाको जोसिलो आँट अनि पेशाको निरन्तरता आशा ।

के उसोभए सामुदायिक विद्यालयहरुमा पढाई नै नहुने हो त ? यो प्रश्नको गम्भीरता पुर्वक विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक होला । पक्कै पनि निजि विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरुमा जोश र जाँगर भने केही कमि नै भएको पाइएको छ । फेरि यसो भन्दैमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने सबै शिक्षक अल्छी हुन्छन् भन्न चैं किमार्थ मिल्दैन किनकी कतिपय शिक्षकहरुले भने कडा मिहिनेतका साथ आफ्नो भुमिका निर्वाहा कर्तव्यबोधका साथ गरिरहेका छन् ।

कक्षाकोठामा ढिलो जानू , घण्टी लाग्नु भन्दा धेरै पहिला नै कक्षा छोड्नु , लिजर घण्टीलाई सुविधा हो भन्नेकुरा बिर्सी अधिकार हो भन्ने ठान्नु ,अझ पढाउनु परे थप शुल्कको माग गर्नु , विद्यालयमा उपस्थिति ढिला जनाउनु अनि अनेक बहानामा चाँडै जान खोज्नु , आफ्नो जिम्मेवारी ख्याल नगर्नु , राजनीति दलका कार्यक्रममा विद्यालय छाडी उपस्थिति जनाउनु , आफ्नो विषयको अध्यापन योजना अनुसार नगर्नु , विद्यार्थीहरुका चाहना र गतिविधिबारे जानकारी नलिनु लगायतका यस्ता थुप्रै विषयवस्तुहरुको शिक्षकहरुले तारतम्य मिलाउन नसक्दा सामुदायिक विद्यालयहरुमा सोचे जस्तो प्रतिफल आउन सकिरहेको छैन ।

त्यसको अलावा विद्यालयमा गठन हुने विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको गठन प्रक्रिया तथा त्यस समितिमा रहने ब्यक्तिहरुका गतिविधिहरुले पनि सामुदायिक विद्यालयहरुमा सोचेजस्तो प्रतिफल आउन सकिरहेको छैन । अस्वस्थ विद्यालय ब्यवस्थापन समिती गठन प्रक्रिया , गरेका कामहरुको अपारदर्शीता , राजनीतिक अड्डा बनाउन खोज्नु , शिक्षकहरुमा भेदपुर्ण ब्यवहार गर्नु , विद्यालयहरुमा पढाईको अलावा गैर शैक्षिक गतिविधि गर्नु , पढाईको गुणस्तरीयता भन्दा पनि परिक्षाफलका विषयमा अनावश्यक दवाव , विद्यालयमा हरेक आईपर्ने समस्यामाथीको बेवास्ता , आवश्यक अनुगमन नहुनु , बैठक / छलफल बाट टाढा भाग्नु । यस्तै यस्तै हरेक कारण पनि प्रतिफलका बाधक बनिरहेका छन् ।

ंअहिले देशैभरीको अवस्था मुल्यांकन गर्दा शिक्षक / विद्यार्थी को अनुपात पनि अर्को कारण बनिरहेको छ । कतै धेरै विद्यार्थी छन् तलनात्मक हिसाबले शिक्षक कम छन् , कतै विद्यार्थीको तुलनामा शिक्षक संख्या धेरै छन् । अझै कतिपय विद्यालयहरुमा त लाजमर्दो विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षक संख्या रहेको छ । के कक्षाकोठामा थोरै विद्यार्थी हुँदा गुणस्तरीय शिक्षा हुने हो त ? कतै कतै ता विद्यार्थी संख्या भन्दा शिक्षक संख्या धेरै भएका समाचारहरु पनि आउने गरेका छन् त्यसो हुने भइदिएको भए ती विद्यार्थीहरु त देशकै गुणस्तर संख्या गनिने भित्र पर्नु पर्ने हो तर त्यस्तो अवस्था पनि देखिदैन ।

निश्कर्ष : गुणस्तरीय शिक्षा दिनको लागि शैक्षिक , भौतिक सबै सुविधा सहितको शिक्षणमैत्री वातावरणको सिर्जना गरि गुणस्तरीय शिक्षकबाट अध्ययन अध्यापन गराउनु नै हो । तसर्थ त्यस्ता सुविधा दिन नसक्ने र मापदण्ड भन्दा धेरै थोरै विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयहरुलाई भौगोलिक दुरिका आधारमा विद्यालय समायोजन वा एकीकरण गर्नु नै सर्वोत्तम उपाए हो । अझ कतिपय विद्यालयहरुमा त अत्यावश्यक पर्ने पिउने पानी , विद्यार्थी मैत्री शौचालय , कक्षाकोठा , खेलमैदान जस्ता अत्यावश्यक भौतिक कुराहरु समेत उपलब्ध छैन , गुणस्तरीय शिक्षा त टाढाको विषय । तसर्थ ढिलै भएपनि सरकारले त्यस्ता समस्यामा गुज्रिएका विद्यालयहरुलाई समायोजन वा एकीकरण गरि एक सक्षम विद्यालय निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ । यसको लागि सरकारले अनुदान सहित प्राप्त हुनेगरी दिएको समय यहि आउँदो असार ३ गते सम्म मात्र छ , हालको अवस्था तथा कोभिड १९ को प्रभावका कारण सरकारले दिएको सो समय पर्याप्त नहुन सक्छ तसर्थ उक्त समय थप गरि राज्यले लगानी गरे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न राज्यले हरेक उपाय खोज्नै पर्दछ र सामुदायिक विद्यालय मार्फत नै गुणस्तरीय शिक्षामा हरेक नागरिकलाई प्रत्याभूति हुनेगरी शिक्षामा राज्यले जिम्मेवारी लिनै पर्दछ ।

हरेक नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी स्वयं सरकारले नै लिनुपर्दछ । र त्यो निशुल्क गराउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । शुल्क तथा भौगोलिक दुरि कै कारण कोहि पनि बालबालिका शिक्षा पाउन बाट बन्चित हुनु हुँदैन ।

(यो लेखमा लेखिएका धारणा नितान्त मेरा ब्यक्तिगत हुन । र मैले समग्र परिवेशलाई आधार मानी आफ्ना धारणाहरु बनाएको हुँ , प्रसंगबस कोहि कसैसँग विषयवस्तु मिल्न गएमा संयोग मात्र हुनेछ ।)


एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्