माघ २०, २०७८ -एमसीसीबारे चलिरहेको बहसबीच सभामुखबाट अग्नि सापकोटालाई नै पदमुक्त गराउन गृहकार्य भइरहेको चर्चा पनि छ । सभामुख सापकोटाले भने प्रमुख प्रतिपक्षले आफूलाई धम्की दिन यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारे पनि अडानबाट विचलित नहुने सन्देश दिएका छन् ।संसद्को अवरोध हटाउनुपर्ने, एमसीसीबारे जनस्तरमा उठेका प्रश्नमाथि संसद्मा व्यापक बहस हुनुपर्ने र राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्ने उनको अडान छ ।
एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पनि सभामुखको पदसँग एमसीसी नजोडेको बताए । ‘त्यसबारेमा हाम्रोमा छलफल भएको छैन । हाम्रो दुई तिहाइ पुग्दैन, कांग्रेसले के गर्छ, हामी जान्दैनौं,’ उनले भने । पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै एमालेले सभामुख सापकोटाको राजीनामा मागेर संसद्मा अवरोध गर्दै आएको छ ।
प्रस्ताव दर्ता भए पनि सभामुख निलम्बन भने हुने व्यवस्था छैन । उनलाई आफूविरुद्धको प्रस्तावमा मत दिने अधिकार पनि रहन्छ । सभामुखलाई हटाउन आएको प्रस्ताव तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा हाल एमालेका ९७, कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४८, एकीकृत समाजवादीका २३, जनता समाजवादीका १८, लोसपाका १३ सांसद छन् ।
२ सय ७१ सांसद बहाल रहेको प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइका लागि १ सय ८१ सांसद चाहिन्छ, एमसीसीको विषय बल्झिएर एमालेको प्रस्तावमा कांग्रेस सहमत हुँदा पनि यो संख्या १ सय ५८ पुग्छ । थप २३ सांसद जुटाउनुपर्छ ।
सभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्दै एक चौथाइ सदस्यको समर्थनमा कुनै सांसदले प्रस्ताव ल्याएमा छलफल चल्ने व्यवस्था छ । ‘प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सचिवले सो प्रस्ताव सभामुखको विरुद्ध भए उपसभामुखसमक्ष, उपसभामुखको विरुद्ध भए सभामुखसमक्ष र सभामुख तथा उपसभामुख दुवैउपर एकैसाथ प्राप्त भए अध्यक्षता गर्न मनोनित व्यक्ति मध्येको ज्येष्ठ सदस्यसमक्ष पेस गर्नेछ । त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनेछ,’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भनिएको छ । अहिले उपसभामुख नभएकाले सभामुखविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता भएमा अध्यक्षता गर्न मनोनित अध्यक्ष मण्डलका ज्येष्ठ सदस्यले बैठक सञ्चालन गर्नेछन् ।
प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि सभाको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष मण्डलको ज्येष्ठ सदस्यले छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो समयावधि सकिएपछि पद अनुकूल आचरण नगरेको आरोप लागेको सभामुख वा उपसभामुखले सफाइ सम्बन्धमा वक्तव्य दिने नियम छ । प्रस्ताव पेस भएको सात दिनभित्र छलफल हुने गरी समय तोक्नुपर्ने नियमावलीको व्यवस्था छ । सफाइसम्बन्धी वक्तव्य दिएपछि प्रस्तावक सदस्यले चाहे आफूले पेस गरेको प्रस्ताव सभाको अनुमति लिई फिर्ता लिन सक्ने र फिर्ता नलिए वा बैठकले अनुमति नदिए उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
एमसीसी मुद्दाले सभामुख नै पदमुक्त हुन सक्ने चर्चा चलिरहेका बेला कान्तिपुरले सभामुख सापकोटाको प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरेको थियो । उनले प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । तर उनको सचिवालयले भन्यो, ‘अहिले संसद् अवरुद्ध भइरहेकाले तेजाब आक्रमण, यौन हिंसा र रेल सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकसमेत सरकारले सदनमा प्रस्तुत गर्न सकेको छैन तर अचानक एमसीसी सम्झौता मात्र प्रस्तुत गर्ने र होहल्लाबीच पास वा फेल गर्नु न्यायोचित हुँदैन । यसमा बृहत् छलफल र राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ ।’
जनस्तरमा उठेका आवाजको उत्तर प्रधानमन्त्री, दलका नेता, सभामुख, सांसद सबैले दिनुपर्ने र त्यसका लागि संसद्मा छलफलको वातावरण बन्नुपर्ने सभामुख सापकोटाको धारणा रहेको सचिवालयले बतायो । ‘सबै दलका प्रमुख नेता र इच्छुक सांसदले आफ्नो भनाइ राख्ने वातावरण हुनुपर्छ । जनताले यति धेरै बहस गरेको विषयमा संसद्ले छलफल नै नगरी पास वा फेल गर्नु हुँदैन भन्नेमा उहाँ प्रस्ट हुनुहुन्छ,’ सचिवालयले भन्यो ।
२०७६ असार ३० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गराएका थिए । २०७४ सालयता कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा रहँदै आएकी कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले एमसीसी सम्झौता दर्ता भएयता संसद्को बिजनेस बन्ने गरी छलफल नभएको बताइन् । ‘केपी ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि संसद्को रोस्ट्रममा यो विषयलाई महत्त्व दिएर राख्नुभएको थियो । तर उहाँकै मन्त्रीले कार्य व्यवस्थामा आएर टेबल गर्नका लागि भनेको हामीले देखेनौं । अहिले त कार्य व्यवस्थामा संसद्का एजेन्डाबारे छलफल हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन् ।
सभामुख सापकोटाले एमसीसीलाई छल्न माघ १६ को बैठक स्थगन गरेर २६ गते पुर्याएको एमालेको आशंका छ । एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली भने एमसीसी सम्झौतालाई राजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाइएको बताउँछन् । उनले एमसीसी औपचारिक रूपमा संसद्मा आएपछि एमालेले धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए ।
विगतमा सभामुखले गरेको असहयोग अहिलेको सरकारका पालामा पनि दोहोरिइरहेको एमालेका नेताहरूको भनाइ छ । ‘एमसीसीको बोर्ड बैठक बस्ने दिनलाई पन्छाउन प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श नगरी प्रचण्ड र माधव नेपालको निर्देशनमा उहाँले प्रतिनिधिसभा बैठक आफूखुसी सार्नॅभएको बाहिर आएको छ । त्यो गम्भीर कुरा हो । विगतमा पनि उहाँले त्यस्तै गर्नॅभएको हो,’ एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘सभामुख सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने पद होइन । सदनले फैसला गर्ने हो । सभामुख सदन र सरकारको बीचमा सहजकर्ता बन्ने हो ।’ भुसालले पनि एमसीसी सम्झौताका विषयमा सदनमा व्यापक छलफल गरेर, यसबारे जनतालाई जानकारी दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् । ‘यो संसदीय प्रक्रियाको कुरा हो । एमसीसीबारे संसद्मा छलफल गर्दा जनतामा सही सूचना प्रवाह हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका ज्ञवालीले संसद्को अवरोध खोल्न सत्ता गठबन्धनसामु चार विकल्प प्रस्तुत गरिएको बताए । पहिलो विकल्प, एकीकृत समाजवादीका १४ सांसद पदमुक्त भएको सूचना सभामुखले जारी गर्नॅपर्ने, दोस्रो सभामुखले एमाले फुटाउन आफ्नो क्रियाकलापले भूमिका खेलेको भन्दै क्षमायाचना गर्नपर्ने, तेस्रो सभामुखले राजीनामा गर्ने र चौथो पार्टी विभाजनका विषयमा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथिको फैसला कुर्ने,’ उनले भने ।
माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतले भने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सत्तारूढ गठबन्धनमा देखिएका मतभेदमा खेल्न खोजेको टिप्पणी गरे । ‘हलो अड्काउने र गोरु चुट्ने गर्नभएन । अमूक पार्टीका सांसद हटाऊ भनेर प्रतिपक्षले निषेधको कुरा गरिरहेको छ,’ उनले भने । ekantipur.com बाट साभार
