१६ मङ्सिर २०७९ – अनाबश्यक बाल संस्थागतीकरणको बिरुद्धमा नागरिक समाज एक ढिक्का
बालबालिकाको अनाबश्यक सस्थाकरणः बाल अधिकारको ईन्कारी बिषयमा नागरिक समाज संगठनका जिम्मेबार ब्यक्तित्व एबं अभियन्ताहरु बिच अन्र्तकृया एबं परामर्श कार्यक्रम राष्टिय बाल संरक्षण संजालको आयोजना तथा फरगेट मिनट र हिमाली नबिन समाजको सहकार्यमा सम्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रिय बाल संरक्षण संजालका अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाको सभाध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा बालबालिकाको अनाबश्यक सस्थाकरणः बाल अधिकारको ईन्कारी बिषयमा नेपाल बाल संगठनका केन्द्रिय सदस्य नरेन्द्र डंगोलले सहजिकरण र सिनेट का रबिन नेपालीले कार्यपत्रको प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो ।
बिषय बस्तुको प्रस्तुतीकरण गर्नु हुदै प्रस्तोता रबिन नेपालीले बालबालिका परिबारमै बस्ने बाताबरण हुदा हुदै पनी त्यसबारे नसोची सोझै सस्थाको जिम्मामा दिनु नै अनाबश्यक सस्थाकरण गर्नु हो भन्ने बारेमा स्पष्ट पार्नु हुदै नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ३९ मा बालबालिकाको मैलिक हक, धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हक धारा ५१ मा राज्यका नितीहरु, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५, नियमाबली २०७८, मुलुकि देबानी सहिता ले बालबालिकाको अधिकारको ब्यबस्था गरेको छ भने अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा बाल अधिकार महासन्धी १९८९ को बालबालिकको बाच्न पाउने अधिकार तथा संरक्षणको अधिकारको परिपालनाको अबस्था र बैकल्पीक हेरचाह समबन्धी निर्देशिका २००९ को समेत आधारमानी छलफल चलाईएको थियो । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध भएको भन्दा राम्रो गुणस्तरिय शिक्षा सुखद गुणस्तरिय जीबनको लागी भन्ने प्रलोभनमा बालबालिकालाई अनाबश्यक अनाबश्यक सस्थाकरण गरेको पाईएको बारे चर्चा गर्दै अन्तीम बिकल्पको रुपमा बैकल्पीक हेरचाह सेबा छनौट गर्न बारे औल्याईएका थिए । नेपाल बाल संगठनका केन्द्रिय सदस्य नरेन्द्र डंगोलले स्थानीय तहमा बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्धन समबन्धी कानुन बन्न नसक्नु, सबै स्थानीय तहमा स्थानीय बाल अधिकार समितीको गठन नहुनु र भए पनी प्रभाबकारि कार्यान्वयनमा आउन नसक्नाले यस्ता समस्या आएको बारे स्वीकार्नु हुदै सरकारको निती कार्यान्वयनमा जोड दिन पर्ने कुरा औल्याउनु भएको थियो ।
राष्ट्रिय बाल संरक्षण संजालका अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाले हरेक बालबालिका लाई पारिबारिक माया, संरक्षण, र स्याहारको सुनिश्चितता संबिधानले गरेको छ तर अनुसन्धानबाट सस्थागत स्याहारमा बालबालिकाको हुर्काई सधै उपयुक्त र सर्बोत्तम हित अनुकुल नभएको पाईएकोले अनुगमनको पाटो दरिलो बनाउन आबश्यक रहेको बारे बताउनु हुदै अन्तीम बिकल्पको रुपमा बालबालिकालाई बैकल्पीक हेरचाहको सेबा छनौट गर्दा आबश्यकताको सिद्धान्त, उपयुक्ताताको सिद्धान्त र बालबालिकाको सर्बोत्तम हितलाई ध्यान दिन आग्रह गर्नु भएको थियो ।
सिजपका अध्यक्ष राजेश शर्माले सरकारि र गैरसरकारी क्षेत्रबाट संचालनमा रहेका केहि बाल गृहहरुमा बालबालिका दुब्र्यबहारको सिकारमा परेको घटना सार्बजनीक गर्नु हुदै प्रत्येक बाल गृहको बाल संरक्षण मापदण्डको निर्माण र कायान्वयन भए नभएको समय अनुकुल अनुगमन हुन पर्ने कुरामा जोड दिनु भएको थियो ।
कार्यक्रमको औचित्य तथा भाबि कार्यदिशाको बारेमा राष्ट्रिय बाल संरक्षण संजालका निबर्तमान अध्यक्ष ऋतु भट्ट राईले स्पष्ट पार्नु हुदै कानुनी र गैर कानुनी रुपमा खुलेका बाल गृह र त्याहा रहेका बालबालिकाको सहि तथ्यांक को अभाब भएको, सरकारले संचालन गरेको बाल संगठन र बाह्य संस्थाले संचालन गरेको बाल गृहको समान मापदण्ड हुन पर्ने, यस क्षेत्रमा कार्य गर्न स्वतन्त्र नागरिक समुहबाट एउटा कार्यदलको आबश्यकता रहेको औल्याउनु भएको थियो । उक्त कार्यक्रमको उद्धघोषण र स्वागत संजालका महासचिब ज्ञान भक्त महर्जनले गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा फरगेट मि नट का राष्ट्रिय निर्देशक अन्जु पुनले आमा र बाबु दुबै जीबित भएका अभिभाबकका बाल गृहमा रहेका केहि बालबालिकाले आफु बाल गृहमा रहनुको उत्तरको खोजी गरिरहेको प्रसंग कोट्याउनु हुदै यस सबालमा राज्यले बाल संरक्षण निति निर्माण र प्रभाबकारि कायान्वयनको लागि हामी सबै सम्बद्ध निकाय एक जुट हुन आग्रह गर्नु भएको थियो ।
हिमाली नबिन समाजका धन बहादुर लामा,बिरेन्द्र शाहि,र जुनु लामा, सिनेटका शान्त कुमार भण्डारी, केएफटि नेपालका भबिन्द्र राई, सिबिन नेपालका सागर भण्डारी, लगायतका सहभागिहरुले बाल गृहमा भएको नराम्रो भोगाईको अन्त्य, अनाबश्यक बाल सस्थागतीकरणको अन्त्य, बालगृहमा रहेका १८ बर्ष पुरा गरेको बालबालिकाको भबिश्य सुनिश्चितता होस, सस्थागत हेरचाहमा रहेको बालबालिकाको बस्तु स्थीतीको अधाबधिक गर्ने, नियमित रुपमा निशुल्क मनोबिमर्श सेबा प्रदान, शिक्षा र ब्यबसायिक शिप बिकाश तामिल गरि अनाबश्यक सस्थागतीकरण लाई रोक्न हामी सबैको सरकार र नागरिक समाज बिचको कार्य एकताको खाचो रहको औल्याईएको थियो ।
