कोरोना :- सामाजिक सञ्जाल र यथार्थ

0
33

सुनिल गौतम, हेटौंडा । अहिले सडकमा रहेका पैदल यात्रीहरु सामाजिक सञ्जालका भित्ताभरी र समाचारका पनि स्राेत बनेका छन् । जस्ताे कि, चुनावका बेला ट्रकका ट्रक वा बसका बस मान्छे ओसार्ने नेता तथा तिनका भराैटेहरु अहिले के गर्दै छन् ? कता छन् ? सरकार कहाँ छ ? एनजिओ आईएनजिओ कता गयाे? आदि आदि । तर याे जान्न जरुरी छ कि, विपद् कसैलाई पनि साेधेर आएकाे हैन र याे एउटा मात्र देशमा आएकाे पनि हैन । आफ्नाे देशकाे स्राेत, साधन र सक्षमता राम्राेसंग बुझेर पनि सत्तापक्षकाे वा अन्य कसैकाे सत्ताेसराप गर्नु याे बेलाकाे मानवीय धर्म कदापि हुँदै हाेईन । पैदल यात्रीका तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा पाेष्ट गर्नेसम्म सामाजिक चेत भएका ब्यक्तिले सरकारी निकायकाे तल्लाे तह वडास्तर सम्म खबर पुर्याउने मात्र सम्म पनि काम गरे ? कि यहाँ केही मान्छे अलपत्र पैदलयात्रामा छन् भनेर । वा कमसेकम यिनिहरुलाई खाना खाजा मात्रै भएपनि खुवाउनु पर्याे । दिनभरी सरकारकाे आलाेचना मात्र त्याे पनि फेसबुकमा गर्नेहरुले अाफूले चाहिँ याे विपद्लाई न्यूनिकरण गर्न कसरी सघाए ? के भूमिका खेले ? यसकाे जवाफ सायद एकाध सहयाेगी मनहरुबाहेक कसैसंग पनि छैन हाेला ।

अब म माथि नै पनि प्रश्न उठ्न सक्छ कि याे लेखक चाहिँ काे हाे ? सरकारकाे प्रवक्ता हाे र बचाउ गरिरहेछ ? बिल्कुलै हैन । यहिनेर नै प्रष्ट पार्न चाहान्छु कि सरकारका गलत कामहरु पनि हाेलान् । सच्याउनुपर्ने धेरै पाटाहरु हाेलान् । तर ती तमाम विषय अहिले विपद्संग जाेडेर हेर्नू निकृष्ट मानसिकता सिवाय केही हाेईन । म अब यहाँ २ वटा विषय उठाउन चाहन्छु ।

१) के अहिले सरकारले मजदुरहरु वा घर बाहिर रहेकाहरुलाई घरसम्म जान दिएकाे भए हुन्थ्याे ?
२) के सरकारले जाे जहाँ छ, त्यहि सुरक्षित रहनु भनेर ठीकै गरेकाे छ ?

अब तिनै २ बुँदामा चर्चा गराैं ।

पहिलाे बुदा : सरकारले आफैले ब्यवस्था गरेर वा स्वतन्त्र रुपमा घर बाहिर रहेकालाई घरसम्म जान दिएकाे भए, पछिल्लाे समय नयाँ काेराेना संक्रमण देखिएका १४ जना कहाँ कहाँ सम्म पुग्थे हाेला ? तिनिहरुबाट थपिने संकट साँच्चै सरकारलाई मात्र पर्थ्याे अथवा अाम देशवासी र विश्वसमुदायलाई नै ? यसरी नदेखिएका र परीक्षण हुन बाँकि धेरै सम्भावित संक्रमित अझै कति हाेलान् जाे १ ब्यक्ति मात्रै पनि राष्ट्रकाे तमाम जनताकाे लागि कति घातक हुनसक्छ ? याे समयमा त्यस्ता सम्भावित संक्रमितलाई खुल्ला रुपमा सामाजिक घुलमिल हुन दिनुकाे परिणाम कस्ताे आउन सक्छ ? याे सबैमा नजरअन्दाज छ र पनि आलाेचना राेकिएकाे छैन । के नेपालले मात्र लकडाउन गरेकाे हाे ? नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरु राज्यले पूरा गर्नै पर्छ । यसमा कुनै सन्देह पक्कै पनि छैन र हुँदैन पनि । जसलाई माैलिक हककाे नाम दिईएर देशकाे मूल कानुन संविधानमा पनि समावेश गरिएकै छ । तर माैलिक हक प्रचलनका निम्ति अन्य ऐन नियमहरुलाई बाझिनेगरी कार्यान्वयन गराउन सकिन्न । जस्ताे कि संक्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार केन्द्रीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले लकडाउन गर्ने सम्वन्धी निर्णय गर्दछ । हाल सोही ऐन अनुसार लकडाउनको निर्णय भएको सर्वविधित नै छ । संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ को उपदफा (२) बमोजिम जारी यस आदेशको कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल राज्यका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकरर गर्ने र सो प्रयाेजनका लागि स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को समेत आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने गरि नेपाल सरकारले याे ब्यवस्था गरेकाे हाे ।

संक्रमण रोग ऐन २०२० अन्तर्गत जारी आदेशको अवहेलना गर्ने वा काममा वाधा पुर्‍याउने व्यक्तिलाई सोही ऐन बमोजिम सजाय हुने यस्ताे प्रावधान समेत देखिन्छ जसमा ऐन अनुसार नियम उल्लंघन गरे ६ महिनासम्म कैद हुन सक्छ । ऐन अनुसारको आदेशको अपहेलना गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनासम्म कैद र सय रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा ऐन अनुसारका अधिकृतहरुलाई बाधा पु-याउनेलाई ६ महिनासम्म कैद र ६ सयसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।

याे कानुन त्यतिबेलाका आकर्षित हुन्छ, जतिबेला राष्ट्रमा वा बिश्वमा वा कुनै खास क्षेत्रभित्र त्यस्ता संक्रामक राेगहरु फैलन्छन् र राेग नियन्त्रणमा नआउँदासम्म ठूलाे धनजनकाे क्षति हुने निश्चित प्राय: सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यहि सर्वमान्य नियम वा सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै विकसित भनिएका विश्वका बलिष्ठ राष्ट्रहरुले पनि नाेवल काेराेना भाईरस (काेभिड १९ ) देखिएपछि लकडाउनलाई आत्मसात् गरेका छन् । नेपाल ती विकसित राष्ट्रभन्दा सक्षम राष्ट्र हाे कि जस्ताेसुकै विपदकाे पनि सामना गर्न सक्छ ? तसर्थ स्थिति नियन्त्रणमा नआईपुग्दा सम्म लकडाउन जारी राख्नुकाे अर्काे विकल्प देखिन्न ।

अब लागाैं, दाेस्राे बुँदातर्फ : सरकार मानिसहरूको समुह हो जो सँग कानुन बमोजिम कुनै क्षेत्र भित्र ताेकिएका अधिकारहरु नीहित हुन्छ। त्यस्तो क्षेत्र भन्नाले देश, राज्य वा प्रान्त अथवा अरु कुनै नाम भएको क्षेत्रलाई जनाउँछ ।

सरकारले कानुन बनाउने, कर असुल्ने र पैसा छाप्नेजस्ता कामहरू गर्दछ। सरकारसँग न्याय प्रणाली हुन्छ, जसले कानुनको आधारमा कसलाई सजाय दिने, कसलाई नदिने निर्णय गर्दछ। सरकारसँग प्रहरीहरू हुन्छन् जसले कानुन लागू गराउँदछन। सरकारले दूतहरूको माध्यमबाट अन्य देशका सरकारहरूसँग सम्पर्क राख्दछ, वाणिज्य सहमति गर्दछ, युद्धलाई सम्भब भएसम्म टार्दछ अनि कला, संस्कृति वा सामाजिक अनुभव र ज्ञानको आदान-प्रदान गर्दछ । सरकारसँग सैनिक हुन्छ जसले देशको रक्षा गर्दछन्।
सरकारका नेता र त्यसका सल्लाहकारहरूलाई प्रशासन भनिन्छ। सरकारले देश, जनता, कानुन र नागरिककाे सुरक्षा गर्दछ । नागरिककाे आधारभूत आवश्यकता पूरा गराउँदछ ।

यहाँ प्रश्न रहन्छ कि सरकारले काेराेना संक्रमणबाट वच्न लकडाउन आदेश जारी गर्याे र आफ्ना नागरिकलाई जाे जहाँ छन् त्यहि सुरक्षित रहन पनि भन्याे । सुरक्षा कतिबेला प्रत्याभूत हुने कुरा हाे ? कि जतिबेला अत्यन्तै आधारभूत आवश्यकता, गाँस बास र कपास तथा स्वच्छ पीउने पानीकाे उपलब्धता हुन्छ । तर विभिन्न कारणले घरबाट बाहिर रहेका वा घरबारबिहीन नागरिक तथा श्रमिकहरु जहाँ छन् त्यहि त रहने तर के खाएर रहने ? कहाँ रहने र के कुराले जीविका चलाउने ? संकटकाे घडिमा राज्यले उनिहरुलाई प्राण धान्ने सम्मकाे राहत प्याकेज उपलब्ध गराउनु पर्दैन ? त्यस्ताे आधारभूत राहत वितरण भएकाे छ भने, के वितरण गरिएकाे राहत प्याकेज पनि सहि ठाउमा उपयाे भएकाे छ ? घर बाहिर रहेका विद्यार्थी, मजदुर श्रमिक अथवा अत्यन्तै न्यून आय भएका जनताहरु बाँच्नका लागि चाहिने आधारभूत खाद्यान्न प्राप्त गर्न सक्षम छन् ? राज्यबाट उपलब्ध हुनुपर्ने खाद्य सम्प्रभूताकाे अधिकार नागरिकमाथि सुनिश्चित भएकाे छ ? छ भने कानुनमा मात्र सीमित छ वा व्यवहारिक जीवनशैलीमा पनि उपलब्ध छ ? यी तमाम प्रश्नहरुकाे जवाफ अहिले सरकारले दिनु जरुरी छ । काेहिपनि सामान्य भन्दा सामान्य नागरिक किन घर बाहिर रहन्छ ? राेजगारी, जीविकाेपार्जन वा यस्तै अन्य कुनै बाध्यता । त्यसाेभए ती नागरिककाे स्वास्थ्य र सुरक्षाकाे ग्यारेण्टी सरकारले लिनुपर्ने कि नपर्ने ? प्रश्नहरु अझैसम्म पनि निरुत्तरित छन् । निम्न आय भएका जनताहरुलाई पनि अहिलेकाे संकटमा दुई वटा फरक दृष्टिकाेणले बुझ्न सकिन्छ । जस्ताे कि एकाथरी घरबार बिहीन मजदुर र अर्काथरी घरबार भएर पनि निम्न आय भएका । यस्ताेमा राहतकाे प्राथमिकता पाउनुपर्ने भनेका उल्लेख गरिएमध्ये पहिलाेखाले नागरिक र तिनका परिवार हुन् । तर अहिलेकाे राहत बितरणलाई हेर्दा विभिन्न पहूँच वा भनसुन र सम्वन्धित ब्यक्ति तथा निकायकाे गैरजिम्वारीले गर्दा वास्तविक पीडितले राहतमाथि पहूँच पुर्याउन सकेकाे देखिदैन । भुकम्प, आगलागी, बाढी पहिराे जस्ता विपद्का पीडित भन्दा अहिलेकाे लकडाउन पीडित फरक हुनेभएकाले यसका लागि न्यायाेचित व्याख्या र कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ ।

खबरब्रेकबाट

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्