काठमाडौँ । सवारी आयतलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन सरकारले सवारीसाधन आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ ।नेपालमा पछिल्लो समय पूर्वतयारी र पूर्वाधार निर्माणविनै नयाँ–नयाँ कम्पनीका सवारी साधन आयात भइरहेकाले यसलाई कडाइ गर्न यातायात व्यवस्था विभागले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको छ । आयात मात्रै हुने तर सवारी साधनको सर्भिस तथा स्पेयर पाट्र्स अभाव देखिने भएकाले सरकारले यो कदम चाल्न थालेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहतको यातायात व्यवस्था विभागले ‘सवारीसाधन आयात, उत्पादन र जडान सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ को मस्यौदा बनाउँदै आयातकर्ता अटो बिक्रेतालाई सवारी आयातमा कडाइ गर्न लागेको हो ।
निर्देशिकामा सवारीसाधान आयात गर्ने व्यवसायीहरूले आफूले बिक्री गर्ने सवारीसाधनका स्पेयर पार्ट्स र अन्य सर्भिस १० वर्षलाई पुग्नेगरी राख्नुपर्ने नयाँ नियम व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
मस्यौदाअनुसार उत्पादक कम्पनीले निरन्तर उत्पादन गर्दै आएको सवारीको कुनै मोडल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि त्यसको कारणसहित पूर्वजानकारी विभाग र नेपालमा रहेको आधिकारिक बिक्रेतालाई गराउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
विभागले तयार पारेको निर्देशिकाले सवारीसाधन आयात, उत्पादन र जडानलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादव बताउँछन् । उनका अनुसार विभागले निर्देशिकाको मस्यौदा मात्रै तयार गरेको भन्दै निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिन भने बाँकी नै छ ।
‘निर्देशिकाको मस्यौदा मात्रै तयार भएको हो । अन्तिम रूप दिन बाँकी छ । यस विषयमा सबै सरोकार निकायवालासँग बसेर छलफल गर्न बाँकी छ । यो निर्देशिका मन्त्रालय पुगेर त्यसमा छलफल भएपछि मात्रै पास हुने प्रक्रियामा जान्छ ।’
तर विभागले तयार पारेको मस्यौदा नै अन्तिम नभएको उनले बताए । विभागले तयार पारेको ‘सवारीसाधन आयात, उत्पादन र जडानसम्बन्धी निर्देशिका नेपालको परिस्थितिअनुकूलको र सवारी आयातलाई व्यस्थित बनाउने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ ।
निर्देशिकाअनुसार अब नेपालका आधिकारिक बिक्रेता कम्पनीले आफूले बिक्री गर्ने सवारीको कुनै मोडलको उत्पादन बन्द हुने जानकारी देखिए वा जानकारी आए आवश्यक स्पेयर पाट्र्स आयातकर्ताले १० वर्षसम्मका लागि पुग्नेगरी राख्नुपर्ने हुन्छ ।
तीन दिनभित्रै मर्मत
सवारी साधनको नेपालका लागि रहेको आधिकारिक बिक्रेताले आफूले बिक्री गर्ने सवारीको स्पेयर पाट्र्सको मूल्य र मर्मत खर्चबारे सवारी बिक्री गर्दाको समयमा ग्राहकलाई लिखितरुपमा जानकारी गराउनुपर्ने भनिएको निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
बिक्रेता कम्पनीले ग्राहकले खरिद गरेर सञ्चालनमा ल्याएको सवारी बिर्गिए मर्मतमा ढिलासुस्ती गर्न नपाउने निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै,नयाँ निर्देशिका अनुसार सवारी साधनको च्यासिस वा इन्जिन आयात गर्नुपर्ने विशेष परिस्थितिमा बाहेक सवारीसाधन खराब भएको तीन दिनभित्र मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने दायित्व आयातकर्ता कम्पनीको हुने छ।
एक वर्ष पुराना सवारी आयातमा रोक
सरकारले अब सवारी बिक्रेताले नेपालमा एक वर्षभन्दा पहिले उत्पादन भएका सवारीसाधन आयातमा रोक लगाउने तयारी गरेको छ ।
निर्देशिकाअनुसार सवारी पहिचान नम्बर (भीआईएन) को विश्लेषणका आधारमा उत्पादन मितिले एक वर्षभन्दा बढी पुराना सवारीसाधन नेपालमा बिक्री वितरण गर्ने गरी आयातका लागि अनुमति नदिइने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार नेपालमा अहिले ३ वर्ष अगाडि उत्पादन भएका सवारी साधन पनि आयात गरि बिक्रि वितरण भइरहेको छ ।
तर अब विभागले बनाएको निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएसँगै जुनसुकै देशमा उत्पादन भएर एक वर्षभन्दा पुराना मोडलका सवारीसाधन आयात गरी नेपालमा बिक्री गर्न पाइने छैन ।
विभागले तयार पारेको मस्यौदाअनुसार विकास निर्माणको काममा संलग्न अन्तर्राष्टिय निर्माण व्यवसायीले भने निर्माणको काममा मात्र प्रयोग गर्ने गरी पुराना सवारीसाधन वा मेसिन उपकरण आयात गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा मात्र विभागले अनुमति दिनेछ । त्यस्ता सवारीसाधन वा उपकरण सम्बन्धित कम्पनीले काम सम्पन्न भएपछि आयात भएकै मुलुकमा फिर्ता लानुपर्नेछ ।
कूटनीतिक सुविधाप्राप्त व्यक्ति वा निकायले निजी प्रयोजनका लागि पुराना सवारीसाधन मगाउन सक्छन् । तर, त्यस्ता सवारीसाधन नेपाल प्रदूषण मापदण्डभित्र रहेको हुनुपर्छ । साथै परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिससहित विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
आधिकारिक बिक्रेता मार्फत आयात हुनुपर्ने
नेपालमा सवारीसाधन बिक्री गर्न चाहने उत्पादक कम्पनीले सोका लागि नेपालमा आफ्ना आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त गर्नुपर्नेछ । यसरी आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त गर्न विभागको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
सवारी साधनको उत्पादक कम्पनीले उक्त कम्पनीबाट उत्पादित कुनै वर्गको सवारीका लागि नेपालको कुनै एक कम्पनी वा फर्मलाई मात्र आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त गर्न सक्नेछ । आयातकर्ताले उही उत्पादकबाट उत्पादन भएका एकभन्दा बढी वर्गका सवारीसाधनसमेत नेपालमा बिक्री वितरण गर्नेगरी आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त गर्न सकिनेछ । तर आधिकारिक बिक्रेताबाहेक कसैले पनि नेपालमा उक्त कम्पनीबाट उत्पादित तोकिएको वर्गको सवारीको बिक्री वितरण गर्न पाउने छैन ।
आधिकारिक विक्रेता नियुक्त गर्दा उत्पादकसँगको आधिकारिक डिलरसिप सम्झौता उत्पादकले जारी गरेको नियुक्तिपत्र, उत्पादकको उत्पादनसम्बन्धी विवरण तथा सम्बन्धित सवारीको उत्पत्तिको प्रमाणपत्रसमेत दिइएको हुनुपर्नेछ ।
कुनै सरकारी निकायले अनुरोध गरेको अवस्थामा विभागले आवश्यक ठाने त्यस्ता निकायले प्रयोग गर्ने प्रयोजनका लागि आधिकारिक बिक्रेताबाहेक फर्म कम्पनी समेतलाई आयातको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
निःशुल्क मर्मत
बिक्री पछिको सेवाको सुनिश्चितताका लागि कम्पनीले आफू वा आफ्ना आधिकारिक बिक्रेतावाट बिक्री वितरण गरिएका सवारी साधनको बिक्री भएको मितिवाट छ महिनाको अवधिभित्र उत्पादन वा सञ्चालनसँग सम्बन्धित कुनै किसिमको खराबी उत्पन्न भए निशुल्क मर्मत वा सवारीको प्रतिस्थापन गर्नु आयातकर्ता फर्म वा कम्पनीको दायित्व हुनेछ ।
तर उत्पादक कम्पनीले तोकेको समयमा मर्मत नगरे त्यसरी खराबी उत्पन्न भएको रहेछ भने आयातकर्ता फर्म वा कम्पनी सवारीको निःशुल्क मर्मत वा सवारीको प्रतिस्थापन गर्न बाध्य हुने छैन ।
सवारीसाधन बिक्री गर्ने फर्म वा कम्पनीले कम्तीमा १० वर्षसम्म आफूले बिक्री गरेको सवारीसाधनका लागि आवश्यक स्पेयरपार्ट्स तथा प्रणालीका रूपमा प्रयोग हुने कम्पोनेन्टहरूको ‘चाइल्ड पार्ट्स’को सुनिश्चितता प्रदान गर्नुका साथै सवारी मर्मत सम्भारको सुनिश्चिततासमेत गर्नुपर्नेछ ।
मर्मतका लागि बिक्रीपछिको सेवा केन्द्रमा ल्याइएको सवारीसाधनको मर्मत सम्भार समयमा नभएको कारण हुन जाने क्षतिको क्षतिपूर्ति आयातकर्ता फर्म र कम्पनीले दिनुपर्नेछ ।
सवारी साधनको बनावट
नेपालमा आयात हुने सवारी साधनको बनौटको बलियोपना, स्थायित्व तथा भारवहन क्षमता समेतमा गुणस्तरीयताका लागि चेसिस र फ्रेम, बडी संरचनाको दुर्घटनामा सुरक्षात्मक क्षमता भएको, खिया प्रतिरोध, ब्रेकिङ प्रणाली, सस्पेन्सन प्रणाली, टायर र ह्वीलको बलियोपनाका लागि न्यूनतम अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने छ ।
विद्युतीय सवारी सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था
विद्युतीय सवारी सञ्चालनको लागि ऊर्जा श्रोतको रुपमा काम गर्ने ब्याट्रीको न्यूनतम आयु ७ वर्ष वा ३००० चार्जिङ साइकल हुनुपर्ने छ । सुरक्षा फिचरको रूपमा थर्मल म्यानेजमेन्ट सिस्टमको व्यवस्था हुनुपर्ने छ । ब्याट्रीको डिजाइन र प्रयोगमा विद्युतीय, मेकानिकल, र रासायनिक खतराहरू कम गर्ने प्रयोजनका लागि सवारीसाधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीले यूएल २५८० वा आईईसी ६२१३३ वा एआइएस ०४९,आईएस १७०१७ सरहको सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ।
विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीले हाई भोल्टेज सर्ट सर्किट परीक्षण, ब्याट्री क्रयास (दबाब) परीक्षण, तापमान, कम्पन, र मेकानिकल झट्का परीक्षण, आगो र विस्फोटको जोखिम परीक्षणमा सफल भएको सहित प्रमाणपत्र विभागसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।
ईभीको सवारीको चार्जिङ प्रणाली नेपालको विद्युत् ग्रिड र चार्जिङ स्टेसनअनुकूल हुनुपर्छ । विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्ने फर्म र कम्पनीले अनुसूची–९ मा उल्लेखित पूर्वाधारको अतिरिक्त बेसिक लेभेलको ब्याट्री रिपयेरिङ फेसेलिटिज तथा प्राविधिक जनशक्तिको ट्रेनिङ तथा विकाससम्बन्धी पूर्वाधारसमेत तयार गर्नुपर्नेछ ।
नेपालमा आयात हुने विद्युतीय सवारी एक पटक पूर्ण रूपमा चार्ज गर्दा नेपालको सडक अवस्थामा न्यूनतम माइलेज (प्रति चार्ज किलोमिटर) चार वटा पाङ्ग्रा वा सोभन्दा बढीको सवारीका लागि ३०० किमि तथा दुई वा तीनपाङ्ग्रे सवारीका लागि १०० किमी हुनुपर्नेछ ।
