बागमती प्रदेशमा बाल विवाह अन्त्यका लागि प्रादेशिक रणनीति पुनर्लेखन आवश्यक

पौष ९,२०८२
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा बाल विवाह अन्त्य सम्बन्धी प्रादेशिक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । “बालिका दुलही होइनन् राष्ट्रिय सञ्जाल (जिएनबि नेपाल)” र युवालयको संयुक्त आयोजनामा, सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेश तथा बाल कल्याण समाज मकवानपुरको सहकार्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रम युवालयका कोषाध्यक्ष कृष्ण तामाङको सभाध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो भने सामाजिक विकास मन्त्री माननीय कञ्चन चन्द्र बादे प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव पूर्ण बहादुर दर्जी विशेष अतिथि रहनुभएको थियो।
यसैगरी प्रहरी नायब महानिरीक्षक अरुण पौडेल, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख हरिहर पोखरेल, बाल कल्याण समाजका अध्यक्ष तथा प्रदेश बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रकाश खतिवडा, प्रदेश बाल अधिकार समितिका सदस्यहरू झबिन्द्र ज्ञवाली, राजाराम सापकोटा, मञ्जु बैरागी शाह, सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख अमृत अधिकारी, नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण सारु मगर, मानव अधिकार संरक्षण तथा मानव बेचबिखन विरुद्धको सञ्जालकी अध्यक्ष आरती पाठक लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा सामाजिक सञ्जालका प्रतिनिधि माया लामा, आशिष दुलाल, कुमारी वाइबा, शर्मिला श्रेष्ठ, निशा लामा, बाल क्लब प्रतिनिधि आदित्य पराजुली लगायतको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण तथा स्वागत मन्तव्य बालिका दुलही होइनन् राष्ट्रिय सञ्जाल (जिएनबि नेपाल) का महासचिव संजीव अधिकारीले गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमको औचित्य र उद्देश्यबारे प्रष्ट पार्दै बाल कल्याण समाजका अध्यक्ष तथा प्रदेश बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रकाश खतिवडाले बागमती प्रदेशको बाल विवाह अन्त्य सम्बन्धी प्रादेशिक रणनीति २०७६ ले सन् २०८० सम्म बाल विवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको र बाल विवाह अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय रणनीति २०७२ अनुरूप बनेकोले हाल संघीय सरकारले नयाँ राष्ट्रिय रणनीति २०८० तयार गरिसकेको अवस्थामा पुरानो प्रादेशिक रणनीतिको औचित्य समाप्त भएकोले नया रणनिती पुर्नलेखन गर्न पर्ने बारे बताउनु भएको थियो । उहाँले बाल विवाह अन्त्यका लागि अब लैंगिक रूपान्तरणकारी अवधारणामा आधारित रणनीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै, सोही विषयमा साझा समझदारी विकास गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको पनी जानकारी गराउनु भएको थियो ।
प्रमुख अतिथि सामाजिक विकास मन्त्री मा. कञ्चन चन्द्र बादेले बाल विवाहलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको संज्ञा दिँदै यसको अन्त्यका लागि प्रदेश सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको बताउनुभयो । बागमती प्रदेशलाई बालमैत्री प्रदेश बनाउने लक्ष्यसहित सरकार क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले बालमैत्री प्रदेशको एक महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा बाल विवाह अन्त्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । बाल विवाह विरुद्धको प्रादेशिक रणनीति सुधारका विषयमा भएको छलफल समयसापेक्ष र सान्दर्भिक रहेको उहाँको भनाइ थियो। साथै, प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने सामाजिक संस्थाहरूलाई उहाँले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव पूर्ण बहादुर दर्जीले बाल विवाहका कारण बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, सुरक्षा तथा समग्र विकासमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउनुभयो। समयअनुकूल नीति सुधार अपरिहार्य भएकाले बाल विवाह अन्त्य सम्बन्धी प्रादेशिक रणनीतिलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
कार्यक्रमको सभाध्यक्ष युवालयका कोषाध्यक्ष कृष्ण तामाङले मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्ने अवसर पाएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै, बाल विवाह अन्त्यका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको थियो ।
कार्यक्रममा तीनवटा महत्वपूर्ण कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएका थिए । पहिलो कार्यपत्र मन्त्रालयका शाखा अधिकृत लक्ष्मण पुडासैनीले “बाल विवाह अन्त्य सम्बन्धी प्रादेशिक रणनीति तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका काम र आगामी कार्यदिशा” विषयमा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । दोस्रो कार्यपत्र बाल हेल्पलाइन १०९८ का कार्यक्रम संयोजक झबिन्द्र ज्ञवालीले घटना व्यवस्थापन र बालबालिकाको अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो भने तेस्रो कार्यपत्र जिएनबि नेपालका महासचिव संजीव अधिकारीले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर), वातावरण र बालबालिका सम्बन्धी विषयमा प्रस्तुत गर्नुभयो ।
छलफलमा सहभागी सबैले बाल विवाह अन्त्य गर्ने प्रादेशिक रणनीति पुनर्लेखन गरी बागमती प्रदेशलाई बाल विवाह मुक्त प्रदेश बनाउनु अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकाले । स्थानीय तहको बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढीकरण, स्थानीय पालिकालाई बाल विवाह मुक्त पालिका घोषणा गर्न मन्त्रालयको सहजीकरण, बालिकालाई आत्म–सुरक्षाका सीप विकास गराउने तथा बालकहरूलाई लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियानमा सक्रिय गराउनु आजको प्रमुख आवश्यकता भएको सहभागीहरूको ठम्याइ थियो ।