अस्थायी प्रकृतिका शैक्षिक जनशक्तिको व्यवस्थापनसम्बन्धी मुद्दा अब आउन लागेको शिक्षा ऐनमार्फत समाधान हुने संकेत देखिएको छ।
विष्णु खत्री नेतृत्वको नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिले आफ्नो दीर्घकालीन मागप्रति सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरू सकारात्मक देखिएको जनाएको छ।
समितिका महासचिव जीवन तिमल्सिनाले राहत, अस्थायी, बालविकास, करार तथा स्वयंसेवक रूपमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको समस्या समाधानका लागि निरन्तर पहल भइरहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार देशभर रहेका लाखौँ अस्थायी शैक्षिक जनशक्तिको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित पक्षहरूसँग संवाद जारी रहेको छ।
‘हामीले उठाएका मुद्दामा सरोकारवाला पक्ष सकारात्मक देखिएको छ। अब आउने शिक्षा ऐनले सम्पूर्ण अस्थायी प्रकृतिका शैक्षिक जनशक्तिको समस्या टुंगोमा पुर्याउने अपेक्षा गरेका छौँ,’उनले भने।
समितिले शिक्षा क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्न, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न तथा शिक्षकको पेसागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अस्थायी जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन अपरिहार्य रहेको बताएको छ।
ऐन निर्माण प्रक्रियामा सबै सरोकारवालाको सुझाव समेटेर न्यायोचित समाधान ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
समितिले नीतिगत व्यवस्था गरी अस्थायी शैक्षिक जनशक्तिको भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
यही वैशाख १२ गते काठमाडौँमा अस्थायी शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको भेला आयोजना गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम तय गरिएको समितिले जनाएको छ।
