अशोक सुजन श्रेष्ठ
हेटौंडा, २०८२ मंसिर १ — अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक महिलाको हक–अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षित कार्य वातावरणका विषयमा आइतबार हेटौंडामा आयोजित निति संवाद कार्यक्रममा नीतिगत सुधार र स्थानीय तहको जिम्मेवारीलाई बलियो रूपमा उठाइएको छ।
मकवानपुर महिला उत्थान समाजको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा श्रमिक महिलाको समस्या, स्थानीय तहको भूमिका तथा भिमफेदी गाउँपालिकाले देखाएको सफल मोडेल प्रमुख एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरियो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ललित घलानले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहने महिलालाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्नु तत्कालको आवश्यकतालाई जोड दिएका थिए। “श्रमिक महिलाको अवस्था सुधार नगरिए आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय सम्भव छैन,” उनले भने।
उनले श्रम ऐन २०७४ ले अनौपचारिक क्षेत्रलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकेको र अब नीतिगत संशोधन अपरिहार्य बनेको उल्लेख गरे।
विशेष अतिथि तथा भिमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामाले नेपालकै पहिलो स्थानीय तहका रूपमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरेको सफल अनुभव प्रस्तुत गरे।
२०८० साउन ३० गते कोषसँग सम्झौता गरेर सुरु गरिएको कार्यक्रमअन्तर्गत १९७ जना श्रमिक सहभागी भइसकेका छन्। गाउँपालिकाले यस वर्षका लागि ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको पनि उनले जानकारी दिए।
“हाम्रो मोडेल सिक्न काठमाडौँ, भरतपुर, हेटौंडासहित धेरै स्थानीय तह अध्ययनका लागि आएका छन्,” अध्यक्ष लामाले बताए।
मनहरी गाउँपालिकाकी श्रमिक अभियन्ता बिमला राईले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहने महिलाको दैनिकी अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन्।
उनका अनुसार ज्याला कटौती, असुरक्षित कार्यस्थल, रोजगारको अनिश्चितता र श्रम डेक्सको अभावले महिलालाई बढी जोखिममा राखेको छ।
उनले नियमित अनुगमन र श्रमिकमैत्री नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गरिन्।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका महिला तथा बालबालिका शाखा अधिकृत मन्दिरा थापाले उपमहानगरमा ‘श्रम डेक्स’ स्थापना गरेर गुनासा सुन्न थालिएको बताइन्। उनले भविष्यमा अनौपचारिक क्षेत्रका महिलालाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा क्रमिक रूपमा समावेश गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरिन्।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै मकवानपुर महिला उत्थान समाजकी अध्यक्ष कमला सुबेदीले महिलाको सशक्तीकरण र श्रमिकमैत्री नीतिका लागि संस्थाले निरन्तर काम गरिरहेको बताइन्।
कार्यक्रम संयोजक निशा लामाले संस्था आर्थिक सशक्तीकरण, लैंगिक हिंसा विरुद्ध अभियान र जल–बायु न्यायका क्षेत्रमा समेत सक्रिय रहेको जानकारी दिइन्।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (GEFONT) मकवानपुरका सचिव विश्वराज बजगाईँले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई श्रम ऐनले पर्याप्त रूपमा नछोएको उल्लेख गर्दै नीतिगत संशोधनलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन औद्योगिक मजदुर सङ्घका उपाध्यक्ष गोमा न्यौपानेले मजदुरको समस्यामा ट्रेड युनियनहरूले आवाज उठाए पनि राज्य संवेदनशील नबन्दा उनीहरुले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरिन ।
कार्यक्रममा मनहरी गाउँपालिकासहित विभिन्न स्थानका श्रमिक महिलाहरू, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालाको उल्लेखनीय सहभागिता थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण पत्रकार एमपी शर्माले गरेका थिए।
