२०८२ बैशाख २५ गते
नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी कार्यालय मकवानपुरले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लगाएत अन्य उद्योगहरु निजीकरण गर्ने सरकारको निर्णयको बिरुद्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यलय मकवानपुर मार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ।बिहिबार हेटौंडा -२ स्थित मानसचोकबाट सरकारको निर्णयको विरुद्धमा नेकपा माओवादी केन्द्र मकवानपुर इन्चार्ज एबम केन्द्रिय सदस्य बिजय गौतमको नेतृत्वमा सरकारको निर्णय बिरुद्ध नाराबाजी गर्दै प्रशासनमा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्कीम श्रेष्ठलाई पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज बिजय गौतम र जिल्ला सम्योजक भीम पाख्रीन द्धारा हस्ताक्षर गरिएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको हो ।कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रीय सदस्य एबम हेटौडा उपमाहानगरपालिका इन्चार्ज प्रह्लाद लामिछाने,नेकपा माओवादी प्रदेश सचिबालय सदस्य एबम मकवानपुर जिल्ला सचिब वीर बा.घलान (ज्वाला) प्रदेश कमिटी सदस्य बिबेक राई,हेटौडा उपमहानगरपालिका अध्यक्ष प्रदिप अर्याल,अखिल क्रान्तिकरी जिल्ला अध्यक्ष बुद्ध राज अर्याल,वाईसियल जिल्ला अध्यक्ष मुक्ती लामा लगाएत नेता तथा कार्यकर्ता को उपस्थिति रहेको थियो।
ध्यानाकर्षण
विषय: गम्भिर ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा ।नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को २०८२ वैशाख १५ गतेको बैठकले मकवानपुर जिल्लामा रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड लगाएत अन्य सरकारी उद्योगहरु निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको खवरप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । एकातिर बन्द अवस्थामा रहेका हेटौडा कपडा उद्योग लगायतका उद्योगहरु पुनः सञ्चालनको माग र पहल भईरहेको सन्दर्भमा चालु अवस्थामा रहेको हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लगायतका सरकारी उद्योगहरुको निजीकरणको प्रयत्न अत्यन्त खेदजनक छ । यसले वर्तमान सरकार जनता र राष्ट्रको हितमा भन्दापनि मुट्ठी भरका विचौलियाको हितमा सक्रिय छ भन्ने अर्को पुष्ट्याई गर्न खोजेको छ । सरकारको यस किसिमको कुनियत र कुप्रयासको भत्सना गर्दै हेटौडा सिमेन्ट उद्योगमा संरचनागत प्रविधिगत र प्रशासनिक रुपमा आवश्यक सुधार सहित नियमित र व्यवस्थित सञ्चालनको प्रबन्ध गर्न जोडदार माग गर्दछौ ।वि.सं. २०३२ सालमा स्थापना भई २०४४ सालदेखि गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड हाल व्यवस्थापनको चरम लापरवाही र कमिसनमुखी प्रवृत्तिको कारण जर्जर अवस्थामा पुगेको हो । उद्योगलाई यस अवस्थाबाट मुक्त गराएर नयाँ ढंगले उद्योग सञ्चालन गर्न पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले प्रधानमन्त्री स्तरमा प्रस्तावना सहितको छलफल समेत अगाडि बढाएको थियो । यसलाई ‘टेक ओभर’ गरी अगाडि बढ्न छोडेर वर्तमान सरकार विचौलियाको ‘सेटिङ’ मा अर्थात् केही मुठ्ठीभरका व्यापारीको मिलिभगतमा हिड्न खोज्नु अत्यन्त दुःखद विषय हो । आज निजी उद्योगहरुले सिन्डकेटको तरिकाले सिमेन्टको मूल्य अस्वभाविक रुपमा प्रति बोरा दुई सय रुपैया भन्दा बढी बढाउँदा समेत वर्तमान सरकार मुकदर्शक मात्रै बनिरहेको अवस्था छ। सरकारी उद्योग हुँदा समेत निजी क्षेत्रको यो स्तरको दादागिरी सतहमा सतहमा आएको छ । हो हामीलाई थाहा छ, सरकार पनि यसप्रकारकोस्थितिको अंशियार बनेको छ । तर हामी प्रष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छौं कि, सरकारलाई यसरी अगाडि जाने छुट छैन । त्यो जनादेश पनि होईन । र त्यो समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणालीको बाटो पनि होईन । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड जस्ता उद्योगहरु हाम्रा सम्पत्ति मात्रै होईनन्, यी त बजार नियन्त्रण, कालो बजारीको अन्त्य, उपभोक्ता हित, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन लगायतका पक्षहरुको सशक्त औजार पनि हुन् । साथै राज्यको दृष्टिकोण र चरित्रको द्योत्तक पनि हुन् । यसर्थ हाम्रो जोडदार माग छ, ‘हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लगायतका उद्योगभित्रका कमिसनखोर, कामचोर सहितका सबैखाले अनियमितताको अन्त्य गर्नेगरी चिरफार गरौ । आज सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरितका तहसम्मका व्यवस्थापकीय अराजकता, लुटतन्त्रको दृढतापूर्वक अन्त्य गरौँ ।’ राज्यका संयन्त्रको यसतर्फ ध्यान केन्द्रीत गर्नु अपरिहार्य बनेको छ । यस्ताखाले कुशासनको अन्त्य गर्दा मात्रै पनि उद्योग राम्रो नाफामा जाने स्थिति छ । बजारमा हेटौंडा सिमेन्टको माग उच्च रहेको अवस्था बिद्यमान नै छ । यसमा अझ केही लगानी थपेर पछिल्ला प्रविधिहरु मार्फत उत्पादन सुरुवात गर्ने हो भने उद्योगको नाफामा गुणात्मक बृद्धि हुने सम्भावना समेत प्रचुर छ । यसैले यसप्रकारको सुल्टो बाटो हिड्न, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड लगायतका सरकारी उद्योगलाई निजीकरण नगर्न र हेटौंडा कपडा उद्योग लगायत बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरु समेत सञ्चालनको यथाशिघ्र पहल गर्नुहुन सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।भीम पाखिन जिल्ला संयोजक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बिजय गौतम केन्द्रीय सदस्य एवम् जिल्ला इञ्चार्ज
