हेटौँडा – बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश सरकारको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, कृषि, स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ।
प्रदेश सरकारले चालु खर्चतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ (३८.६ प्रतिशत) र पूँजीगत खर्चतर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ (६१.४ प्रतिशत) विनियोजन गरेको छ।
बजेट खर्चको स्रोततर्फ कर राजस्वबाट २८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, अन्य विविध आम्दानीबाट ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख, संघीय सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख र सञ्चित कोण तथा अन्य श्रोतबाट १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै २४ अर्ब ८० करोड १९ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। त्यस्तै, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब २८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ६७ करोड ७० लाख, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि २५ करोड ७८ लाख, र उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका लागि ७७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि १ अर्ब १६ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ६२ करोड ११ लाख, र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ९९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ८७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बजेट दिइएको छ।
प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत पूर्वाधार निर्माणसँगै कृषिको आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि, पर्यटन प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुने दाबी गरेको छ।
